2077 कार्तिक 05 बुधबार

अघिल्ला वर्षहरूमा जति पनि आस देखिएन

  |      13:54:00   |  

प्रयोजक :

15525359661001140pxlNMB.gif
1600410374HBL-ad-work-update-1080x100.gif
अघिल्ला वर्षहरूमा जति पनि आस देखिएन

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग गरिएको कुराकानि  

बजेटको छमहिने अवधि पार भएको छ । कस्तो रह्यो यो यात्रा ? 
हामीले अपेक्षा गरेअनुसार ८ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिका लागि विकास खर्च हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सकेन । लक्ष्य भनेको सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा यो चालु आवसम्मका ९४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।

सरदर त्यसो गर्दा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । ९३ अर्ब खर्च गर्नका लागि पहिलो वर्षमा पनि त्यहीअनुसार खर्च हुनुपथ्र्यो । निजी क्षेत्रले पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्ने थियो । 

६ महिनाको तथ्यांकले के भन्छ ? 
३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । राजस्व ३५ प्रतिशत नै उठेको छ । एकै दिन ४२ अर्ब राजस्व उठेको सरकारले दाबी गरेर छमहिने बिट मार्दा पनि वर्षभरमा उठ्नुपर्ने शतप्रतिशतमध्ये ३८ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने देखिन्छ । विगत वर्षको हेर्दा पनि राजस्वको उठ्ती गर्त वर्ष पनि ४२ प्रतिशत थियो ।

पाँच वर्षअघि पनि ४६ प्रतिशत छ महिनामा उठ्ने गरेको थियो । पछिल्ला दिन त राजस्व नै कमी आएको छ । अहिले त तीन तहको सरकार छन् । केन्द्र सरकार बलियो होला भनेको त्यो पनि भएन । गत वर्ष खर्च पनि १७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अहिले त पुँजीगत खर्च नै सन्तोषजनक देखिएको छैन । 

मध्यावधिको समीक्षामा खर्च र राजस्व दुवै लक्ष्य पूरा नभएर निराशा दिएको हो ? 
योपटक आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएको देखिन्छ । खर्च कम भएर राजस्व कम उठेको हो । आर्थिक वृद्धिदर पनि यस्तै हो । यसपटक १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको हो । खर्चअनुसार नै राजस्व प्राप्त हुने हो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च एक रुपैयाँ गर्दा निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ । जसबाट औद्योगिक क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ । उत्पादन बढ्छ । राजस्व पनि बढ्छ । 

सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको थियो । यो नाराले हावा खाएको हो ?
यो समृद्धिवाला नारा सरकारको हो र हामीले चाहेको पनि त्यही हो । देश समृद्ध होस्, हामी पनि सुखी बनौं भन्ने कुरा हो । मूलतः संविधान बनायौं । शासकीय प्रणाली फेरिए । अधिकार पनि तल्लो तहमा पुगे । संघीय मुलुकहरूमा तल्लो तहलाई धेरै अधिकार दिने नेपाल हो । हाम्रो कार्यशैली संयन्त्र प्रणाली, व्यवहार र सोचचाहिँ पुरानै राखेका छौं ।

पछिल्ला दिनमा मैले दुईजना सरकारका प्रमुख व्यक्तिले सुनेँ कि ईश्वर पोख्रेलले हामी समृद्धि ल्याउँछौं भनेका थियौं तर कार्यशैलीमा परिवर्तन नगर्दा केही गर्न सकेनौं भन्नुभयो । यसबाट पनि उहाँहरूलाई यस्तो अनुभूति भएको छ । 

यो संघीयतासँगै, त्योअघि नै हामीले तयारीहरू गरेका थिएनौं । रणनीतिक योजना, कार्ययोजना, संरचना, कानुनहरू, कार्यविधिहरू बनाउनुपर्ने थियो । हामीले गरेनौं । ७४ सालमा संविधानअनुसार संरचना फेरियो, सोच फेरिएन । 

संघीयताका लागि हामी तयार थिएनौं हैन ? 
त्यसका सारभूत, अवयव, अन्तर्वस्तु केलाएर हामी जानुपर्ने थियो अगाडि । त्यस्तो भएन । तीन प्रकारका व्यवहार चाहिन्छ । जनशक्ति, कानुन, नीति चाहिन्छ भन्ने हेक्का कम भयो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी संघीयतामा जान्छौं भन्ने कुरा अनुभूति भएन । उच्च अधिकारीहरू तल अधिकार दिन नचाहने भए । संघीयताको मर्म नबुझ्नेहरू पनि भए । मितव्ययी ढंगले कुरा पनि भएन । 

सरकारले हामीले काम गरेका छौं तर हामीले गरेको कामको प्रचार भएन भन्छन् ? 
सरकारको नियतमाथि के शंका गर्नु ? जनताले परिणाम हेर्छ । जनताले राम्रो गर्दा त नेपालका प्रचार आफैं गर्छन् । १०० वटा गल्ती बिर्सिन्छन् । जनताले अनूभूति गर्ने गरी काम हुन नसकेकै हो । स्थानीय तहलाई अधिकार त दियौं तर काम भएन । नीति, योजना, छनोट, खर्च, जनशक्ति अभिवृद्धिमा कति काम ग¥यौ त ?

त्यसलाई सिको गर्नुभन्दा आफ्नो आफ्नो हितमा लागेको देखियो । अख्तियारले त अहिले स्थानीय तहमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखायो । तथ्यहरू देखाएर भन्यो । योजना छनोटदेखि उपभोक्ता समिति गठनमा पनि त्यस्तै भयो । साधनको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि गरेको छ । ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

संघीयता देशले धान्न सकेन हो ? 
यो त एक औजार हो । शासन पद्धति हो । अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । यो आणविक भट्टी हो । यसबाट उत्पादन भएको ऊर्जा वितरण गर्न जान्नुपर्छ । समुचित प्रयोग हुन सकेन भने धान्न नसकिने गरी अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ । आणविक ऊर्जा केन्द्रले दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था आउँदा कति ठूलो भयावह स्थिति होला भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

सरकारले लगानी सम्मेलन ग¥यो त ? किन लगानीकर्ता आएनन् ? 
लगानी गर्नका लागि सम्भाव्यता पर्याप्त छ भन्ने देखेका छन् । आशा पनि देखाएका छन् । अग्रसर पनि भएका छन् । ६५ सालदेखि ७६ सम्म आउँदा अहिले लगानी भित्र्याउने सम्भावना, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड दुई यस्ता कुरा हेर्छन् । बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका योजना हेर्छन् ।

१६ मा भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । पछिल्लोमा पनि लगानी प्रतिबद्धता नराम्रो थिएन । बोर्ड स्थापना भएपछि ६ खर्ब जतिको प्रतिबद्धता आएको छ । झन्डै ३ सय अर्बको प्रतिबद्धता आएको छ । भित्रिएको चाहिँ २ सय अर्ब पनि छैन । 

लगानी सम्मेलनबाट प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा पनि सरकारले अवरोध गरेको कुरा भयो नि ? 
हामीसँग ५ लाख राख्न पनि सम्बन्धित संस्थाको साख हेरिन्छ । सेयर किन्दा पनि त्यसै गर्छौं । खल्तीमा भएको जम्मा भएको रकमलाई पनि त्यसैगरी लगानी गर्न खोज्ने हो । बढाउनका लागि नै लगानी गर्ने हो । १० वर्षमा लगानी गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने हेरेर मात्रै गर्छन् । 

अहिले पनि लगानीकर्ताले हामीलाई पत्याएका छैनन् हो ? 
सुधार भएको छ । विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन भइसकेको छ । नीति र कानुन संशोधन भएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सुधार भएको छैन । पूर्वाधारमा पनि सुधार भएको छैन । झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि योजना बन्दी बनेर बसेका छन् ।

लगानी गर्नेले पनि ऐनले तोकेको समयमा पनि काम हुँदैन । लगानी पेन्डिङमा हुँदाको ब्याज लगानीकर्ताले हिसाब गर्छ । महिना दिनमा हुने कामलाई ५ महिनासम्म झुलाउँदा पनि त्यो कर्मचारी दोषीको भागीदार हुँदैन । बार्गेनिङ गरिरहेको छ । 

राज्यले नै यस्तो गर्छ है ? 
संस्थागत त होइन । तर, सरकार र संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरूले यस्तो गर्छन् । राजनीति गर्नेहरू, कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका सुन्डमसुन्ड पनि पर्छन् । तीन तहको सरकार छ । लगानीकर्ताले योजनामा लगानी गर्छन् । 

लगानीका लागि व्यावहारिक नीति भएन हैन ? 
यस्ता नीतिहरूमा केही अस्पष्टता छ । तर, मूल रूपमा कार्यान्वयनमा नै मुख्य समस्या छ । 

छ महिनाको तथ्य हेर्दा हामीले यो सरकारलाई कहाँ पाउँछौं ? 
यो सरकारमा बसेका मानिसका सोचमा परिवर्तन भयो भने अवस्था सुध्रिन्छ । १५ औं योजनामा यो सरकारबाट निराश भइहाल्नुपर्ने होइन । 
किनभने अझै पनि अढाई वर्ष बाँकी छ । कतिपय नीतिहरू पनि स्पष्ट छैनन् । राजस्व नीति पनि गतिलो छैन । उत्पादन बढोत्तरी गर्ने राजस्व नीति छैन । २०३० सम्ममा मध्यम आयको देश बन्न गाह्रो छ । 

 साभारः अमृतबजार साप्ताहिकबाट ।

.


Share this with your friends:


Advertisement
Advertisement
थप खबर...

गणेश लामा फसाउन प्रहरीको यस्तो षड्यन्त्र, समाजिक सञ्जालमा रिहाईको माग तिब्र

1521094934ganesh-lama.jpg काठमाडौं चैत, १– नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका व्यवसायी गणेश लामामाथि गोली प्रहारको घटना निकै शंकास्पद...

सुमार्गी सिरोहिया द्वन्दः आरोप–प्रत्यारोप उत्कर्षमा !

1514530119ajya.jpg काठमाडौं  पुस, १४– यतिबेला व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबीचको जुहारी उत्कर्षमा पुगेको...

एक अर्ब ८१ करोडको भन्सार छुटः जनता संकटमा पर्दा गेट बन्द गर्ने निजी अस्पताल

1585619149medicity.jpg काठमाडौं चैत, १८– जनतालाई सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष...

प्रधानमन्त्री ज्यू ! आईजीपी बनाउने सरकारले कि बिचौलिया खरिदारले ?

1522235243pm.jpg काठमाडौं चैत, १४– करिब डेढ महिना पहिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले...

हुने हैन आर्मी ? खुल्यो सेनामा रोजगारीको अवसर, यी पदमा आवेदन दिन पाईने (सूचीसहित)

1579590034nepali-sena.JPG काठमाडौं । नेपाली सेनाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरी विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । बुधबार प्रकाशित सूचनामा...

महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा सुमार्गी

1498818990196213871742635662413208403783198n.jpg काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य पदमा व्यवसायी अरुणराज सुमार्गीलाई मनोनयन गरेको छ ।...

काभ्रे क्षेत्र नं. १ तीन लामाको पोल्टामा जाने पक्का, वाम गठवन्धनको टाउको दुखाई सुरु

1509604744photo.jpg काठमाडौं कात्तिक, १६– काभ्रेका तीन लामा नेपाली कांग्रेसबाट टिकट पाउन सफल भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ...

काभ्रे कांग्रेसका जुझारु युवा संजिव लामा प्रदेशसभामा सिफारिस

1507720316sanjeeb.jpg काठमाडौं असोज,– काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस महासमिति सदस्य संजिव लामालाई  जिल्ला कार्य समितिले...

यसकारण झक्कु सुवेदी काठमाडौं ६ का बलिया उम्मेदवार, यस्तो छ रोल्पादेखि काठमाडौंसम्मको उनको यात्रा !

1509870922jhakku.jpg उमेश सुवेदी   काठमाडौं कात्तिक, – माओवादी केन्द्रका नेता झक्कु प्रसाद सुवेदी उम्मेदवार बनेको काठमाडौं...

एनआईसी एशिया बैंक टूसालबाट ग्राहकहरु होसियार, यसरि फसे बौद्धका पासाङ !

1602579260nic-asia.png काठमाडौं । कर्तुतमाथि कर्तुत चाङमा चलेको एनआईसी एशिया बैंकले गरिव र मजदुर समेतलाई ठगी गर्न नछोडेको खुलेको छ...